मुंबई : औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र राज्य सातत्याने अग्रेसर राहीले असून गुंतवणुकदारांनी राज्याला कायम पसंती दिली आहे. 2005 मध्ये जाहीर केलेल्या ओद्योगिक विशाल प्रकल्प धोरणास चांगला प्रतिसाद मिळाला असून 403 विशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील आश्वासित गुंतवणूक 3,21,099 कोटी रु. असून 3.57 लाख व्यक्तींना रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. 114 प्रकल्पांमध्ये उत्पादन सुरु झाले असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.
राज्य शासन व औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यातर्फे आज हॉटेल ट्रायडंट येथे मुख्यमंत्री व उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्या उपस्थितीत 32 कंपन्यांसमवेत सामंज्यस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी "मैत्री" पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले व " मॅग्नेटिक महाराष्ट्र" या चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले.
विशाल प्रकल्प धोरणांतर्गत या 32 कंपन्यांना विशाल प्रकल्पाचा दर्जा व प्रोत्साहने देऊ केली आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, एम.आय.डी.सी ने विकसित केलेल्या " मैत्री " पोर्टलमुळे या उद्योजकांना सर्व प्रकारच्या परवानग्या, दाखले, पर्यावरणविषयक बाबी या संदर्भात सर्व माहिती उपलब्ध होणार असून प्रत्येक प्रकल्पासाठी एका समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्यामुळे या उद्योजकांच्या सर्व अडचणी सुलभतेने दूर होतील व प्रकल्प वेगाने मार्गी लागतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, पश्चिम घाटातील औद्योगिक विकासासाठी माधव गाडगीळ समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसींसंदर्भात औद्येागिक विकासात पर्यावरणविषयक अडथळे दूर करण्यासाठी कस्तुरीरंगन समितीने अभ्यास केला असून त्यांचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. नवीन औद्योगिक धोरणात उद्योजकांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. मागास भागात औद्योगिक विकास साधण्याचे राज्य शासनाचे ध्येय असून रिअल इस्टेट संदर्भात एक समिती, औद्योगिक विकासासाठी दुसरी समिती आणि टी.सी. बेंजामिन यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरी समिती नेमण्यात आली असून औद्येागिक प्रकल्पांना पर्यावरण संदर्भात हिरवा कंदिल दाखविण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवरही राज्याच्या औद्योगिक विकासावर कोणताही परिणाम झालेला नसून गेल्या 10 वर्षातील विकास दर आणि राष्ट्रीय सकल उत्पादन यामध्ये वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नागपूर येथील कृषी प्रदर्शनाला अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला. सुमारे 7 लाख शेतकऱ्यांनी या प्रदर्शनास भेट दिली. कोरडवाहू शेतीसाठी करण्यात येणाऱ्या ठिबक सिंचनासारख्या विविध उपाय योजनांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. नुकत्याच झालेल्या गारपीटीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रासाठी राज्य शासन तातडीने मदत जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी यावेळी बोलतांना म्हणाले, राज्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ झाली असून महाराष्ट्र औद्येागिक विकास महामंडळ 8000 हेक्टर जमीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेणार आहे. त्यापैकी 5000 हेक्टर जमीन मंडळाने संपादित केली आहे. उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या विशेष सवलतींची आणि मैत्री पोर्टलद्वारे उद्योजकांना 31 प्रकारच्या सेवा पुरविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यावेळी म्हणाले, नवीन औद्येागिक धोरणामुळे राज्यात गुंतवणूकदारांसाठी अनुकुल वातावरण निर्माण झाले आहे. गुंतवणुकदारांनी राज्यात गुंतवणूक करण्यास जो विश्वास दाखविला आहे. त्याबद्दल त्यांनी उद्योजकांचे आभार मानले.
उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र यावेळी म्हणाले, उद्योग सुरु करतांना लागणाऱ्या विविध परवानग्यांसंदर्भात आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या अत्यंत अल्प करण्यात आल्यामुळे उद्योजकांना सुलभतेने आवश्यक ते दाखले प्राप्त होतात. यामुळे राज्यात औद्योगिक प्रकल्पांच्या संख्येत निश्चितच वाढ होईल.
औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी यावेळी आभार प्रदर्शन केले. महामंडळाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबल्गन, माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया आणि उद्योग जगतातील अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Source- माहिती महासंचनालय.
إرسال تعليق